अभिषेक बैनर्जी का केंद्रीय बजट पर तीखा हमला
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बैनर्जी ने बहुत ही तीखा हमला किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने बजट को 'जनविरोधी' करार देते हुए इस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बजट को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के सहयोगियों को खुश करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
बजट पर गंभीर आरोप
अभिषेक बैनर्जी ने बजट की व्याख्या करते हुए कहा कि 'बजट' का 'B' 'बेट्रेयल', 'U' 'अनएम्प्लॉयमेंट', 'D' 'डिप्राइव्ड', 'G' 'गारंटी (जीरो वारंटी)', 'E' 'एसेन्ट्रिक', और 'T' 'ट्रैजेडी' के लिए खड़ा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह बजट बिना किसी दृष्टिकोण या एजेंडा के तैयार किया गया है और देश के 140 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी करता है।
आम जनता की अनदेखी
अभिषेक बैनर्जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता, गृहिणियों, दैनिक वेतन भोगियों और अन्य वंचित समुदायों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर चिंता जताई, जो आम परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ बन गई है। इसके साथ ही, उन्होंने घर की बचतों में गिरावट और बढ़ते कर्ज को भी मुद्दा बनाया।
बीजेपी में विविधता की कमी
अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा में विविधता की कमी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि निचले या ऊपरी सदन में कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। इस आरोप के साथ उन्होंने भाजपा सरकार की समग्रता पर सवाल उठाया।
त्रासदियों की अनदेखी
अभिषेक बैनर्जी ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा जैसी घटनाओं को सरकार की नाकामी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार ने इन त्रासदियों को अंदेखा किया है और उचित कदम नहीं उठाए हैं।
बीजेपी का प्रत्युत्तर
हालांकि, भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज ने बैनर्जी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और कुछ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए उनसे माफी की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया।
टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी का यह आक्रमण टीएमसी की 2024 लोक सभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद देखने को मिला है। जिसमें भाजपा को बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ी हानि हुई थी।
निष्कर्ष
अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा में बजट पर तीखे प्रहार किए। उनके आरोपों में सरकार की योजनाओं की समग्रता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और विभिन्न मुद्दों को उजागर किया गया है, जो आम जनता के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आगे की जांच और बहस इस मुद्दे पर रुचि का केंद्र बनी रहेगी।